100 करोड़ की वसूली का मामला:CBI ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और DGP को पूछताछ के लिए समन किया, परमबीर सिंह के रूस में होने की संभावना

महाराष्ट्र सरकार और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन(CBI) के बीच एक बार फिर खींचतान शुरू होने जा रही है। सीबीआई ने 100 करोड़ की वसूली मामले में एक समन जारी कर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को पूछताछ के लिए तलब किया है। हालांकि, यह जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ने ही सीबीआई ऑफिस आने से मना कर दिया है। अपने जवाब में दोनों ने कहा है कि सीबीआई उनके ऑफिस में आकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में भी राज्य और सीबीआई में तनातनी देखने को मिली थी।
बता दें कि सीबीआई मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए 100 करोड़ के वसूली के आरोपों की जांच कर रही है। सीबीआई अनिल देशमुख के ठिकानों पर भी रेड कर चुकी है और उन्हें पूछताछ भी की गई है। हालांकि, पिछले कई दिनों से अनिल देशमुख सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिखे हैं। पिछले तीन महीने से देशमुख अपने विधानसभा क्षेत्र कटोल भी नहीं गए हैं।
परमबीर सिंह के देश से भागने की संभावना
इस मामले के शिकायतकर्ता यानी परमबीर सिंह भी कई दिनों से गायब हैं। उनके गिरफ्तार होने के डर से देश छोड़कर भागने की संभावना है। केंद्रीय जांच एजेंसी को संदेह है कि वे यूरोप या रूस में हो सकते हैं। हालांकि, उनके गायब होने के कोई पुख्ता सबूत किसी भी जांच एजेंसी को नहीं मिले है। NIA द्वारा भेजे गए दो बार के समन को उनकी ओर से रिसीव नहीं किया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि वे फरार हैं। NIA एंटीलिया मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच कर रही है। इसी मामले में सचिन वझे को गिरफ्तार किया गया है।
परमबीर के खिलाफ जारी है लुकआउट सर्कुलर
परमबीर सिंह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। इस बात की जानकारी राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने गुरुवार को दी है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार सिंह को तलाश रही है। इसके लिए ठिकानों का पता लगाया जा रहा है और केंद्र के साथ आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा की जानी है।
परमबीर के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
सिंह के रूस भागने की खबर पर पाटिल ने कहा, ‘केंद्रीय गृहमंत्रालय के साथ-साथ हम भी उनके ठिकानों को तलाश रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ सुना है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी होने के चलते, वह सरकार की मंजूरी के बगैर विदेश नहीं जा सकते।’ उन्होंने जानकारी दी, ‘हमने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है और अगर वह चले गए हैं, तो यह अच्छा नहीं है।’
राज्य के गृहमंत्री ने कहा, ‘चाहे मंत्री, अधिकारी या मुख्यमंत्री हो, कुछ सीमाएं और भारत सरकार की इजाज के बगैर कोई भी देश से बाहर नहीं जा सकता है। कोई भी इन सीमाओं को नहीं तोड़ सकता है। क्या कार्रवाई होगी, इसपर केंद्र के साथ चर्चा की जानी है। महाराष्ट्र सरकार उनकी तलाश कर रही है और एक बार उनके मिलने पर हम यह तय करेंगे।’
चांदीवाल आयोग के सामने पेश होने का आखिरी मौका
परमबीर सिंह के खिलाफ तीन जगहों से वारंट जारी किया गया है। इसमें से एक वारंट एक सदस्यीय चांदीवाल कमीशन की ओर से जारी है। राज्य सरकार ने परमबीर के 100 करोड़ के वसूली के आरोपों की जांच के लिए जस्टिस चांदीवाल कमीशन बनाया था। कई बार बुलाने के बावजूद परमबीर इस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ दो बार जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। अब सिंह को आखिरी मौका देते हुए 6 अक्टूबर को कमीशन के सामने पेश होने को कहा गया है। अगर इस दिन भी पूर्व कमिश्नर आयोग के सामने पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है।