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राजस्थान सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, असंतोष दबाया नहीं जा सकता

राजस्थान सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, असंतोष दबाया नहीं जा सकता

राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। स्पीकर की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राजस्थान के हाई कोर्ट का आदेश संविधान के खिलाफ है। कपिल सिब्बल के मुताबिक, सदन में क्या होना है यह स्पीकर तय करेंगे। कोर्ट का दखल देना एक गलत परंपरा है। इस पर जजों ने पूछा कि विधायकों पर किसी आधार पर कार्रवाई की गई, तो सिब्बल ने जवाब दिया, ये 19 विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि असंतोष दबाया नहीं जा सकता बता दें, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर को 24 जुलाई तक सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों पर कार्रवाई करने से रोका है।

स्पीकर सीपी जोशी का भी कहना है कि यह उनके अधिकार का हनन है। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर कर मांग की है कि पूरे मामले में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए।

सोमवार को बुलाया जा सकता है विशेष सत्र: इस बीच, चर्चा है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र सोमवार को बुलाया जा सकता है और उसी दिन अशोक गहलोत सरकार अपनी बहुमत साबित कर सकती है। हालांकि भाजपा शुरू से इसका विरोध कर रही है। अशोक गहलोत को पूरा भरोसा है कि बहुमत उनके साथ है। इससे पहले भी राज्यपाल से मुलाकात के वक्त गहलोत ने 101 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा किया था।

केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश: इस बीच, राजस्थान की एक कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके सहयोगियों के खिलाफ 884 करोड़ रुपए के कथित संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी घोटाले में जांक के आदेश दिए हैं।

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