डीआरडीई के लिये 140 एकड़ भूमि के लिए केन्द्रीय मंत्री तोमर ने सीएम को लिखा पत्र

ग्वालियर में सिटी सेंटर क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के 200 मीटर दायरे में लगभग पांच हजार भवन को टूटने से बचाने के लिए लोकसभा में मुरैना का प्रतिनिधत्व करने वाले  केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नए सिरे से पहल शुरू की है।

       उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अर्धशासकीय पत्र भेजकर 140 एकड़ सरकारी जमीन निशुल्क डीआरडीओ को देने का आग्रह किया है। इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री श्री चौहान से दूरभाष पर चर्चा भी हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें शीघ्र कारर्वाई का भरोसा दिलाया है।

      इससे पहले श्री तोमर ने तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से भी चर्चा कर इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। रक्षा मंत्री ने निशुल्क जमीन मिलने पर डीआरडीओ के शिफ्टिंग पर सहमति जताई थी।

    श्री तोमर ने मुख्यमंत्री को भेजे अर्धशासकीय पत्र में कहा है कि ग्वालियर नगर में डीआरडीई की क्रिटिकल   स्थित होने के कारण आसपास 200 मीटर की परिधि में जो सरकारी तथा गैरसरकारी संरचनाएं निर्मित हैं, उन पर टूटने का खतरा होने से वहां के रहवासियों के लिये परेशानी का कारण बना हुआ है. फिलवक्त आगामी कार्यवाही पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण निर्माण कार्यों के तोड़ने की कार्रवाई पर अभी रोक लगी हुयी है.

         केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने मुख्यमंत्री  को स्मरण कराते हुए कहा है कि उपरोक्त विषय में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ चर्चा में निर्णय हुआ था कि *मध्यप्रदेश शासन डीआरडी को निशुल्क भूमि प्रदान कर देगा तो   संरचना स्थानांतरित की जा सकेगी*, किंतु खेद का विषय है कि तब से यह मामला पत्राचार में ही उलझा हुआ है.

       श्री तोमर ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि डीआरडीई  संरचना के आसपास स्टेडियम, तरुण पुष्कर, नगर निगम मुख्यालय, स्वास्थ्य व वन विभागों  के संस्थान, रेलवे ओवर ब्रिज जैसी अनेक महत्वपूर्ण इमारतें भी बनी हुई है, इनके टूटने से हजारों करोड़ का नुकसान होगा, इसके अलावा इस क्षेत्र में पांच हजार से अधिक आवास, होटल व मार्केट व कार्मिशियल भवन भी बने हुए हैं। साथ ही कुछ सरकारी भवन भी हैं। .

       केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने उपरोक्त परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री से जनहित में कलेक्टर ग्वालियर के द्वारा राज्य शासन को महाराजपुरा  क्षेत्र में 140 एकड़ भूमि डीआरडीई ग्वालियर को आबंटित करने के प्रस्ताव को जनहित में शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया है.