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सरकार के निर्देश : फीस नहीं देने पर निजी स्कूल विद्यार्थी का नाम नहीं काट सकेंगे

सरकार के निर्देश : फीस नहीं देने पर निजी स्कूल विद्यार्थी का नाम नहीं काट सकेंगे

भोपाल। मध्‍य प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं कि फीस नहीं देने पर निजी स्कूल किसी विद्यार्थी का नाम नहीं काट सकेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई शिक्षा नीति के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के चलते निजी विद्यालय विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई अभिभावक बच्चे की फीस नहीं चुका पा रहा है तो भी उसका नाम विद्यालय से किसी भी हालत में नहीं कटना चाहिए। कोरोना संकटकाल में निजी विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार से कहा कि वे प्रदेश के स्कूल संचालकों एवं अभिभावकों से बातचीत कर हल निकाले।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इसके क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश लीड ले। इसके सभी प्रावधानों पर राज्य की परिस्थितियों के अनुसार तत्परता के साथ अमल किया जाए। विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में कक्षा छठवीं से ही व्यवसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्द से जल्द लागू किया जायेगा। स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत दर्शन कला नृत्य के साथ ही योग का भी समावेश किया जाएगा।

आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र लोकेश कुमार जाटव, उप सचिव अनुभा श्रीवास्तव एवं प्रमोद सिंह, के.के. द्विवेदी उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री टीम गठित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को तत्परता के साथ लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री एक टीम गठित करें जो इस संबंध में कार्रवाई के लिए रूपरेखा बनाए। प्रदेश में विशेष रूप से व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना है, जिससे बच्चा शुरू से ही अपने क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तथा उसे भावी जीवन में एक अच्छी आजीविका प्राप्त हो सके।

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