22 नगरीय निकायों को पंचायत बनाने का फैसला पलटेगी शिवराज सरकार
भोपाल )। कमल नाथ सरकार ने जिन 22 नगर परिषदों को फिर से पंचायत बनाने का फैसला किया था, उसे शिवराज सरकार पलटेगी। इसके लिए सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग फिर से नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना एक-दो दिन में जारी करेगा। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना निरस्त होने के बाद पंचायतों के परिसीमन का जो कार्यक्रम जारी किया था, उसे स्थगित कर दिया है।
शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में चुनाव से पहले वर्ष 2018 में 30 नई नगर परिषद के गठन का निर्णय लिया था। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी, लेकिन कमल नाथ सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए 22 नगर परिषदों को पंचायत क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया था। आठ परिषदों के गठन को निरस्त करने पर कांग्रेस विधायक सहमत नहीं थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया था।
सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब पिछले सरकार के नीतिगत फैसलों की फाइलें बुलाई गईं तो उसमें नगर परिषदों के गठन को निरस्त करने की फाइल भी थी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमल नाथ सरकार के निर्णय को निरस्त करते हुए नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग एक-दो दिन में अधिसूचना जारी करेगा।
