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नागरिकता कानून के खिलाफ SC में याचिका, AASU भूख हड़ताल पर 

नागरिकता कानून के खिलाफ SC में याचिका, AASU भूख हड़ताल पर 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी की बाद नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन गया है. यानी अब नागरिकता (संशोधन) एक्ट, 2019 लागू हो गया है. पूर्वोत्तर में इस कानून के खिलाफ विरोध हो रहा है और लगातार प्रदर्शन जारी है. कई क्षेत्रों में इंटरनेट, मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया है. इसके साथ ही कई संगठनों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूरे पूर्वोत्तर में प्रदर्शन हो रहा है. इस प्रदर्शन की वजह जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे का भारत दौरा अधर में लटक गया है. जापान की मीडिया के मुताबिक, शिंजो अबे अपनी यात्रा को रद्द करने के बारे में सोच रहे हैं. दरअसल, भारत और जापान के बीच असम की राजधानी गुवाहाटी में रविवार से समिट होनी है. नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज पहली याचिका दायर होगी. “पीस पार्टी” आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी.

 

नागरिकता कानून के खिलाफ AASU की भूख हड़ताल

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के सदस्य आज गुवाहाटी में भूख हड़ताल करेंगे. संगठन नागरिकता कानून का विरोध कर रहा है.
पंजाब-केरल में नहीं लागू होगा कानून

नागरिकता कानून का विपक्ष विरोध कर रहा है, इस सभी के बीच पंजाब और केरल के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान किया है कि उनके राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा. कैप्टन अमरिंदर सिंह, पिनरई विजयन ने गुरुवार को ये ऐलान किया. इससे पहले ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि वह बंगाल में कानून लागू नहीं होने देंगी. हालांकि, नागरिकता का मसला केंद्र के अधीन होता है ऐसे में राज्यों को कानून लागू करना पड़ता है.
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