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छत्तीसगढ सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका ,संसदीय सचिवों की शक्तियां वापस लेने का निर्देश

बिलासपुर1 अगस्त 2017। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी संसदीय सचिवों को प्राप्त शक्तियों को वापस लेने का फैसला सुनाया  हैं। हालांकि ये आखिरी फैसला नहीं है.. इस मामले में अंतिम फैसला सुनाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय  ने 23 अगस्त की तारीख तय की है। ज्ञात हो  कि  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय  में कांग्रेस नेता  मोहम्मद अकबर और  सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने संसदीय सचिव के पद को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी ।
जिसमे लंबे समय से प्रदेश में संसदीय सचिव के पद को लेकर राजनीति गरमा गई थी । कई राज्यों में संसदीय सचिव के पद को समाप्त किये जाने के बाद प्रदेश में 11 संसदीय सचिव के पद को खत्म करने की मांग बढ़ती जा रही है।
सर्वोच्च न्यायालय  ने भी इसी माह 26 तारीख को  संसदीय सचिवों के मामले में अहम फैसला सुनाया था। न्यायालय ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति की सुनवाई करते हुए  सर्वोच्य न्यायालय के न्यायधीश जे चेल्लेमेश्वर,आरके अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने कहा था कि भारतीय संविधान में संसदीय सचिव की  नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है ,लिहाजा, यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर कड़ी टिप्पणियां की थी । असम में भी  संसदीय सचिवों की नियुक्ति और उन्हें अतिरिक्त लाभ देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी

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